द फॉलोअप डेस्क
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2025 का बजट पेश किया। इसमें 'विकसित भारत' का दृष्टिकोण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बता दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इनमें से एक प्रमुख घोषणा है कि राज्यों को बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर है फोकस
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर है। इसके लिए राज्यों को यह लोन 50 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इस लोन से राज्यों को बिना किसी वित्तीय बोझ के अपने विकास कार्यों को गति देने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र मिलकर प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। ताकि शहरी गरीबों की आय में वृद्धि हो सके और माइक्रो उद्योग को भी बढ़ावा मिल सके।
मेक इन इंडिया को मजबूत करने का ऐलान
इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री ने 'मेक इन इंडिया' को अधिक मजबूती देने की योजना का ऐलान किया है। उन्होंने भारत को खिलौनों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लाने का संकेत दिया। इसके साथ ही माइक्रो और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भी एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया। बताया जा रहा है कि बजट में सरकार ने स्पष्ट रूप से भारत के विकास की दिशा और गति तय करने का लक्ष्य रखा है।
